*कृषी उत्पन्न बाजार कमिटी च्या कार्यालयातच शेतकऱ्यांसह ठिय्या आंदोलन*.

              नगर (प्रतिनिधि)- राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या दरम्यान कांद्याला कमी भाव मिळाल्याने, शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५०/- रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. सदर अनुदानाकरिता शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ऑनलाईन कांदा पीक नोंद असणे आवश्यक असून, ही अट शासनाने घातली आहे. वास्तविक विचार केला तर अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट फोन नाहीत, तसेच अनेक गावांमध्ये रेंज नाही, तसेच काही ठिकाणी तर टॉवरच नसल्यामुळे ऑनलाइन पीक नोंद करणे शक्य होत नाही. त्यातच आजही अनेक गावे ऑनलाइन ने जोडली गेली नाहीत. आणि ज्या ठिकाणी रेंज आहे त्या ठिकाणी शेतकरी ऑनलाइन पीक नोंद करण्यासाठी गेले असता अनेक वेळा शासनाचे सर्वर डाऊन असते. त्यामुळे संबंधित वेबसाईटवर ऑनलाइन अर्ज डाऊनलोड करता येत नाही. खरे तर शेतकऱ्याचे पिकाची नोंद करणे हे काम तलाठ्याचे आहे परंतु अनेक ठिकाणी तलाठी देखील आपल्या वेळेवर येत नाहीत. वास्तविक पाहता शासन एका बाजूने शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान जाहीर करत आहे. आणि त्यातच अनेक जाचक अटींमुळे तसेच ई.पिक नोंद ही आजही जवळपास ९०% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची झालेली नसल्यामुळे हवालदिल झालेला शेतकऱ्याला या व्यापारी सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले आहे, कालपर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समिती नगर तालुका येथे शेतकऱ्यांचे तलाठ्याने पीक नोंदणी लावलेले दाखले हे कांदा अनुदान घेण्यासाठी अर्ज स्वीकारले जात होते. परंतु १३ एप्रिल २०२३  रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णय दिला आहे की ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर सन २०२२- २३ या वर्षातील उशिरा खरीप हंगामातील कांद्याचा ई पीक पेरा आहे. त्याच शेतकऱ्यांचे अर्ज स्वीकारावेत आणि ज्या शेतकऱ्यांचा ई पीक पेरा तलाठ्याने हाताने लिहिलेला आहे ते अर्ज घेऊ नयेत या सर्वांच्या विरोधात आज जन आधार सामाजिक संघटनेच्या वतीने हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार कमिटी नगर तालुका येथे ठिय्या आंदोलन करताना जन आधार सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोटे समवेत सर्व शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. व कांद्याचे अनुदान मिळण्यासाठी लावलेल्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.