शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन बांधील - महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

शिर्डी: - शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलकांशी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून राज्यसरकार आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बांधील आहे. अशी ग्वाही राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज येथे दिली. 

शेतकरी व असंघटित‌ कामगारांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने अकोले ते लोणी पर्यंत पायी मोर्चा काढण्यात आला‌ होता. या मोर्चात सहभागी लोकांच्या शिष्टमंडळासोबत आज संगमनेर प्रांताधिकारी कार्यालयात महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात‌ आली.  यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, कामगारमंत्री सुरेश खाडे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, अहमदनगर जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे,  संगमनेर प्रांताधिकारी डॉ.शशिकांत मंगरूळे, अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉम्रेड डॉ.अशोक ढवळे, क्रा.अजित नवले, क्रा.बादल सरोज, डॉ.डी.एल.कराड आदी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर झालेल्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी धांदरफळ येथे थांबलेल्या आंदोलकांसमोर उपस्थित मंत्री व शिष्टमंडळाने जाहीर सभा घेत निर्णय जाहीर केला.

यावेळी महसूलमंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, वनजमिनींवरून कोणालाही विस्थापित करण्यात येणार नाही. ११ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी‌ करण्यात येईल. हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांना १५ कोटी रूपयांची भरपाई देण्यात येईल. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या वनजमिनींवर हिंस्र प्राण्यांचे आक्रमणापासून संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, वरकस जमिन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनींवर हक्क देण्यात येईल. या जमिनींवरील पीक पेराची नोंद घेण्यात येईल. दूग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दूधाला एफआरपी बाबत सर्वंकष धोरण ठरविण्यात येईल. चेन्नई ते सूरत महामार्ग असेल किंवा इतर कोणत्याही महामार्गात जमिनीं भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला‌ वाढवून देण्यात येईल.

शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या मागण्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने माहिती घेत आहेत. बहुतांशी मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. आपण हा लॉंगमार्च स्थगित करावा. असे आवाहनही महसूलमंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी यावेळी केले.

आदिवासी विकास मंत्री श्री.गावित म्हणाले की, वनपट्ट्यात पुरावे असता़ना प्रकरणे नामंजूर असतील तर मंजूर करण्यात येतील. हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल. हिरडा खरेदी बाबत ९ मे रोजी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ठोस निर्णय घेण्यात येईल. आदिवासी प्रश्नांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. 

कामगार मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, बांधकाम कामगारांसाठी वैद्यकीय विमा योजना सुरू करण्यात येईल. मध्यान्ह भोजन, निवृत्ती वेतन आदी बांधकाम कामगारांचे मुद्दे सोडविण्यात येतील. आशा वर्कर,‌‌ गटप्रवतर्क , अंगणवाडी कर्मचारी यांचे वेतन वेळेवर करण्यात येईल. कामगार हिताचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन बांधील आहे.

अखिल भारतीय किसान सभा नेतृत्वाखाली सहभागी सीटू, बांधकाम कामगार फेडरेशन, अखिल गुरव समाज संघटना तसेच शेतमजूर युनियन, जनवादी महिला संघटना, डीवायएफआय, एसएफआय या समविचारी संघटनांचा अकोले तेव्हा लोणी पायी लॉंगमार्च स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा कॉम्रेड डॉ.अशोक ढवळे यांनी यावेळी केली.