मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासह विविध योजनांच्या लाभाची प्रकरणे 9 जुनपर्यंत पुर्ण करा - जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ

        अहमदनगर( प्रतिनिधी):- शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतीने व्हावी यासाठी  “शासन आपल्या दारी हा उपक्रम” राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांर्तगत जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक लाभांचे वाटप करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासह विविध योजनांच्या लाभाची प्रकरणे 9 जुनपर्यंत पुर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी दिले.

           जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकाऱ्यांसोबत विविध विषयांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी जिल्हाधिकारी श्री. सालीमठ बोलत होते.

           यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अतुल दवंगे, व्यवस्थापक बालाजी बिराजदार, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी श्री. बठीजा यांच्यासह सर्व बँकांचे विभागीय व्यवस्थापक, जिल्हास्तरीय समन्वयक उपस्थित होते.

           जिल्हाधिकारी श्री. सालीमठ म्हणाले, प्रधानमंत्री स्व निधी योजनेंर्गत लाभार्थ्यांच्या प्रकरणांच्या फाईल किरकोळ कारणे दाखवुन नामंजूर करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर असुन योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी दाखल प्रकरणांची तपासणी करुन पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत लाभ मिळेल यादृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गतही प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा येत्या 9 जुनपर्यंत करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.  

*पीककर्जाचे उद्दिष्ट 30 जुनपर्यंत पुर्ण करा*

           शेतकऱ्यांनी पिकांची वेळेत पेरणी करुन मशागत केल्यासच त्यांना अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळते.  शेतकऱ्यांना पीकाच्या लागवडीसाठी पीककर्जाची निकड दरवर्षी भासते. त्यामुळे  जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी कुठलेही कारण न देता त्यांना देण्यात आलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट कुठल्याही परिस्थितीमध्ये 30 जुनपर्यंत पुर्ण करण्याचे सक्त निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. सालीमठ यांनी दिले. उद्दिष्ट पुर्ण न करणाऱ्या तसेच सहकार्य न करणाऱ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

           आपला जिल्हा हा कृषिप्रधान जिल्हा असुन जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था शेतीवरच अवलंबुन आहे. चालु वर्षाच्या खरीप हंगामात मे महिना संपला असतानाही जिल्ह्यातील बँकांनी दिलेल्या उद्दिष्टापैकी अत्यंत कमी पीककर्ज वाटप केले असुन ही बाब खेदजनक आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन कुठलेही कारण न देता येत्या 30 जुनपर्यंत पीककर्ज वाटप करावे.  ज्या बँका त्यांना दिलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट पुर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांना नोटीस देण्याबरोबरच त्यांचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

           शासनाच्या अनेकविध योजनांचा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत बँकेच्या माध्यमातुन पोहोचविण्यात येतो. कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार या बँकामार्फत करण्यात येत असल्याने  बँकांना याचा मोठा लाभ होतो.  शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप न करणाऱ्या बँकाना प्रशासकीय पातळीवर कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य न करता अशा बँकामध्ये असलेल्या शासकीय ठेवी काढुन घेण्यात येतील, असेही जिल्हाधिकारी श्री. सालीमठ यांनी यावेळी सांगितले.