कामांची सद्यस्थिती जनतेला ऑनलाईन पाहता येण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर करा-मंत्री रवींद्र चव्हाण

पुणे: सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते, इमारत बांधकाम आदी कामांची त्या- त्या वेळची सद्यस्थिती जनतेला ऑनलाईन माध्यमातून पाहता येईल यासाठी संगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्यक व्यवस्था लवकरात लवकर करावी, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले. झालेल्या गुणवत्तापूर्ण आणि वैशिष्टपूर्ण कामांची माहिती जनतेला मिळाल्यास विभागाची चांगली प्रतिमा जनतेच्या मनात निर्माण होते, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले.सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत पुणे प्रादेशिक विभागाची आढावा बैठक मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृह येथे झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकाम) संजय दशपुते, पुणे सा. बां. प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, पुणे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता बी. एन. बहीर, सातारा मंडळाचे एस. बी. रोकडे, सोलापूर मंडळाचे एस. एस. माळी, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ पुणेचे अधीक्षक अभियंता एस. एम. चिखलीकर, कोल्हापूर मंडळाचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता एस. आर. पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या व इमारतींच्या कामांचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. यामध्ये राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, नाबार्ड अर्थसहाय्यित कामे, केंद्रीय मार्ग निधीमधील कामे, रेल्वे सुरक्षा कामे, हायब्रीड ॲन्युईटीमधील कामे आदींच्या कामांची स्थिती जाणून घेतली. सुरू असलेली कामे गतीने पूर्ण करावीत तसेच नवीन आर्थिक वर्षात घेण्यात आलेल्या कामांची प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यतेसह सर्व प्रक्रिया करुन लवकरात लवकर निविदा प्रक्रिया करुन कामे सुरू करावीत. अधिकारी पातळीवर कोणतीही प्रक्रिया प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्या, असे निर्देश मंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिले.

यावेळी मंत्री श्री. चव्हाण यांनी रस्त्यांच्या स्थितीचा, खड्डे भरण्याच्या कामांचा, इमारतींच्या कामाचा आढावा घेतला. सुरू असलेल्या सर्व कामांची जिओ टॅग केलेली छायाचित्रे बांधकाम विभागाच्या ‘पीएमआयएस’ प्रणालीवर वेळच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी अपलोड करावीत. यंत्रणेत पारर्शकता येण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये नियमित माहिती भरावी, असेही ते म्हणाले.

मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी प्रादेशिक विभागांतर्गत रस्ते व इमारत कामांविषयी आढावा सादर केला. मंत्रीमहोदयांच्या सूचनेनुसार 'पीएमआयएस' (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) मध्ये जनतेला 'व्ह्यू राईट' देण्याबाबत सुधारणा करण्यात येत आहेत. राज्यात १ लाख ५ हजार कि. मी. रस्ते, ३३ हजार ४०० इमारती, पूल आदी मत्ता निर्माण झाली आहे. त्याची माहिती प्रणालीवर भरण्यात आली असून या कामांची देखभाल दुरुस्ती आणि नवीन कामांचे संनियंत्रण या प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या 'एम-सेवा' ॲप मध्ये नागरिकांना खड्डे विषय तक्रार करण्यासाठी राज्याच्या बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या 'पीसीआरएस'  (पॉटहोल कंप्लेंट रिद्रेड्रेसल सिस्टीम) ॲपचे इंटीग्रेशन करण्यात आले आहे. लवकरच गुगल प्ले स्टोअरवरही ते उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यावर जनतेला आपले अभिप्राय, सूचना, तक्रारी देता येतील. त्यावर कार्यवाहीची सूचना संबंधित अभियंत्याला जाईल व त्यानुसार रस्त्यावरील खड्डे भरणे आदी कामे विहित वेळेत करून पुन्हा संबंधित कामाचे छायाचित्र अपलोड करून संबंधित नागरिकाला संदेशाद्वारे कळविण्यात येईल, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.यावेळी अधीक्षक अभियंत्यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांची माहिती सादर केली. कोयना धरणात सुरू असलेल्या तापोळा पूल, पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक भवन, शिक्षण भवन, कृषी भवन, कामगार भवन, विस्तारित न्यायालय इमारत, बारामती येथील आयुर्वेद महाविद्यालय आदी कामाविषयी माहिती दिली. वैशिष्ठ्यपूर्ण कामांतर्गत पुणे जिल्ह्यात बांधकाम सुरू असलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) मुख्यालय, सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती येथील बऱ्हाणपूर येथे सुरू असलेल्या पोलीस उप मुख्यालय इमारत बांधकाम सद्यस्थिती विषयक चित्रफीत दाखवून सादरीकरण करण्यात आले. कामांचे गुण नियंत्रण तपासणी प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था ऑनलाईन करण्याचे काम सुरू असून त्याबाबतही सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले.

बैठकीस पाचही जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.